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जजों के वेतनवृद्धि का विधेयक कानून मंत्री ने लोकसभा में किया पेश

 
 
नई दिल्ली: लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतनवृद्धि संबंधी विधेयक को गुरुवार को पेश किया गया। इससे जजों के वेतन में करीब ढाई गुना बढ़ोतरी होगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संशोधन विधेयक 2017 सदन में पेश किया।

विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जजों का वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन के समान हो जाएगा। जजों का बढ़ा हुआ वेतन एक जनवरी 2016 से लागू होगा। इसके अलावा मकान किराया भत्ता इस साल एक जुलाई और व्यय संबंधी भत्ता 22 सितंबर से लागू होगा। सेवानिवृत्त जजों को भी वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।

बता दें, साल 2016 में देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में जजों के 31 स्वीकृत पद हैं जबकि मौजूदा समय में वहां 25 जज हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पद 1,079 हैं, जबिक 682 जज की नियुक्ति हो सकी है।

विधेयक पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन एक लाख रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 2.80 लाख रुपए हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रतिमाह 90 हजार रुपए वेतन को बढ़कर 2.50 लाख रुपए और हाईकोर्ट के जज को प्रतिमाह मिलने वाले 80 हजार रुपए वेतन को बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए कर दिया जाएगा।

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