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मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों की बैठक सम्पन्न


मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

शहडोल / प्रदीप मिश्रा -8770089979

 मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के किसानों की फसल के ऋण से मुक्ति हेतु मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना लागू की गई है। तत्संबंध में कलेक्टर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव की उपस्थिति में कृषि एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कलेक्टर सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देष दिये कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिये सभी संबंधित विभाग के अधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करायें एवं समय-सीमा में किसानों को मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिष्चित करें। बैठक में उप संचालक कृषि ने बताया कि 01 अप्रेल 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिये कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिये एनपीए घोषित किया गया हो तथा जिन किसानों द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति में एनपीए अथवा कालातीत घोषित एवं नियमित शेष फसल ऋण दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है या ऐसे किसान जिनके फसली ऋण को रिजर्व बैंक अथवा नावार्ड के दिशा निर्देषों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुर्नरचना कर दी गई हो ऐसे कृषकों को येाजना का लाभ दिया जावेगा। येाजना के अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम 02.00 लाख (दो लाख) की सीमा तक पात्रता एवं योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप लाभ दिया जाये। उन्होनें कहा कि योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक ऋणी कृषकों के आधार नम्बर एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी.कोड़ स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो संबंधित बैंक शाखा जहां से ऋण लिया गया है प्रस्तुत कर आधार सीडिंग कराना आवश्यक है। ऐसे कृषक जिनके आधार सीडिंग, बैक खाता का विवरण एवं मोबाईल नम्बर आदि आवश्यक दस्तावेज बैकों को उपलब्ध नही कराये गये हैं तत्काल संबंधित बैंक में आधार सीडिंग कराया जाये इसके अतिरिक्त जिन कृषकों के किसी तरह की अन्य स्थितियां हैं बैंक के माध्यम से समस्त कार्यवाही पूर्ण करा लिया जाये। संबंधित अधिकारी सतत् माॅनीटरिंग करें एवं पात्र किसान हितग्राहियों को किसान माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिष्चित करें। 

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