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सवर्णों को नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का फैसला



नई दिल्ली. माेदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सवर्णों के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक के बाद फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को इसका फायदा मिलेगा।

आरक्षण लागू कराने के लिए सरकार कल संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके अलावा किसी भी अन्य विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पिछले साल मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सवर्ण आंदोलन शुरू हुआ था। इसका सबसे ज्यादा असर मध्यप्रदेश में देखा गया था। तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी। अनुसूचित जाति-जनजाति संशोधन अधिनियम के खिलाफ सवर्ण संगठनों ने सितंबर में भारत बंद भी रखा था।

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