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पदोन्नति में आरक्षण : उच्चतम न्यायालय में चल रहे प्रकरण में प्रभारी अधिकारी बदलने की पर सपाक्स करेगी विरोध । Sapaks News


भोपाल : सामान्य पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था (सपाक्स) की प्रान्तीय कार्यकारिणी की आज दिनांक 22.12.19 को बैठक हुई। बैठक में एकमत से निर्णय लिया गया कि सरकार संस्था की मान्यता हेतु शीघ्र कार्यवाही करें। संस्था की मान्यता भाजपा शासन के कतिपय तत्वों के दबाव में बेवजह लटकाई गई थी। जबकि अजाक्स संगठन को बगैर नियम कानूनों का पालन किये सरकार द्वारा पूर्व में मान्यता दी गई। संस्था विगत 2 वर्षों से लगातार मान्यता की मांग कर रही है और एक बड़े शासकीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद इसे शासन द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही हैं।

अजाक्स संस्था द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय में चल रहे प्रकरण में प्रभारी अधिकारी बदलने की माँग की गई हैं। संस्था सरकार से अपील करती है कि सरकार इस तरह किसी दबाव में यदि कोई कदम उठाती है तो संस्था इसका सख्त विरोध करेगी। संस्था बैकलॉग की किसी भी प्रकार की भर्ती का भी विरोध करती है और तब तक करेगी जब तक बैकलॉग के पदों की वास्तविक गणना नियमानुसार नहीं की जा सकती। वर्तमान में बैकलॉग के जो पद बताए जा रहे है वे नियमानुसार आकलित नहीं हैं। इसी कारण मान उच्च न्यायालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं तथा सरकार के पास इसका कोई उत्तर आज तक मा. न्यायालय को नहीं दिया गया है। 

बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि प्रदेशभर इन मुद्दों पर संस्था दि. 10/01/20 को सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देगी।


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