साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे। सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और व्यापम को खत्म कर कर्मचारी चयन मंडल (SSB) बनाने से जुड़े अहम विधेयक भी सदन में पेश करेगी।
प्रश्नकाल में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
प्रश्नकाल के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और डिप्टी सीएम अरुण साव से उनके विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
कांग्रेस विधायक राघवेन्द्र सिंह बालोद में आयोजित जंबूरी कार्यक्रम के दौरान मिली शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगे। वहीं बीजेपी विधायक सुनील सोनी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) को लेकर सवाल करेंगे।
इसके अलावा विधायक लखेश्वर बघेल अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को सदन में रखेंगे। चातुरी नंद सोलर प्लांट से जुड़े मुद्दे पर सवाल करेंगे, जबकि सुशांत शुक्ला श्रमिकों के लेबर लाइसेंस और पीएफ से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगेंगे।
सदन में अवैध शराब की बिक्री और जल जीवन मिशन की स्थिति को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।
रिपोर्ट भी रखी जाएंगी
सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट पटल पर रखेंगे। वहीं आवास-पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे।
ध्यानाकर्षण में उठेंगे ये गंभीर मामले
नियम 138 के तहत ध्यानाकर्षण में दो अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। पहला मामला भानुप्रतापपुर वनमंडल क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई और खदानों की गाड़ियों के ग्रामीण रास्तों पर संचालन से जुड़ा है।
दूसरा मुद्दा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कथित अनियमितताओं को लेकर उठाया जाएगा।
सरकार पेश करेगी नए विधेयक
आज सदन में सरकार दो नए विधेयक पेश करेगी। इनमें भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने से जुड़ा विधेयक और कर्मचारी चयन मंडल गठन से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
इन विधेयकों को पेश करने के बाद आगे की प्रक्रिया के तहत इन पर चर्चा कराई जाएगी।
नए पेश होने वाले
चर्चा/पारित के लिए विनियोग विधेयक (बजट) भू-राजस्व संशोधन विधेयक नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक
बजट और संशोधन विधेयकों पर चर्चा
शाम तक सदन में वित्तीय और अन्य विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इसमें छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 (बजट से जुड़ा) प्रमुख है, जिसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा भू-राजस्व संहिता में संशोधन, नगर एवं ग्राम निवेश कानून में बदलाव और गृह निर्माण मंडल से जुड़े संशोधन विधेयकों पर भी विचार किया जाएगा।
